भावाचे नाव पुढे, रस्ता ठेकेदाराच्या घराकडे, पाटसच्या १०.५० लाखांच्या कामावर संशय.. पाटसच्या कामाची चौकशी करा, लोकवस्ती नाही, घर एकच, तरीही १०.५० लाखांचा रस्ता.. भावाच्या नावाचा आधार घेत रस्ता मंजूर केल्याचा ग्रामस्थांचा आरोप, प्रत्यक्ष ठिकाणी लोकवस्तीच नाही, फक्त ठेकेदाराचे घर.
दौंड : अक्षय देवडे, प्रतिनिधी २७/९/२०२६
पाटस (ता. दौंड) येथील तामखडा रोडलगत जिल्हा नियोजन समितीच्या माध्यमातून मंजूर करण्यात आलेल्या रस्त्याच्या कामावरून आता ग्रामस्थांमध्ये तीव्र नाराजी व्यक्त होत आहे. शासकीय निधीतून मंजूर करण्यात आलेला रस्ता प्रत्यक्षात ठेकेदाराच्या स्वतःच्या घराकडे जाण्यासाठीच करण्यात आला असून, रस्त्याला ठेकेदाराने आपल्या भावाचे नाव वापरल्याचा आरोप ग्रामस्थांनी केला आहे.
पाटस येथे वासुदेव काळे हे पुणे जिल्हा नियोजन समितीवर असताना जनसुविधा २५१५-१५०५ अंतर्गत ‘पाटस येथे तुषार सातव यांच्या घराकडे जाणारा रस्ता करणे’ या कामासाठी सुमारे १० लाख ५० हजार रुपयांचा निधी उपलब्ध करून देण्यात आला होता. या कामाचा ठेका अक्षय मोहन सातव यांना मिळाला असून त्याने चुकीच्या पद्धतीने रस्त्याचे काम करण्यात आले आहे. मात्र, या कामाबाबत पाटस गावातून आता गंभीर प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. रस्त्याच्या मंजुरीमध्ये ‘तुषार सातव’ यांचे नाव वापरण्यात आले असले, तरी प्रत्यक्ष ठिकाणी तुषार सातव यांचे घर नसून, तेथे ठेकेदार अक्षय सातव यांचेच घर आहे दोघे भाऊ एकत्र राहत आहेत अशी ग्रामस्थ माहिती देत आहे. तसेच या घराजवळ व शेजारी कोणतीही कोणतीही मोठी लोकवस्ती नसून केवळ ठेकेदाराचे एक घर आहे व आता दुसऱ्या व्यक्तीचे घर झाले आहे..
त्यामुळे सर्वसामान्य नागरिकांच्या सार्वजनिक सुविधेसाठी मिळणारा शासकीय निधी एखाद्या व्यक्तीच्या खासगी घराकडे जाणाऱ्या रस्त्यासाठी वापरला गेला आहे का? का पुणे जिल्हा परिषद दक्षिण बांधकाम विभाग व पुणे जिल्हा नियोजन समिती समिती यांचा ठेकेदाराशी काही संबंध आहे का? असा सवाल ग्रामस्थकडून उपस्थित होत आहे.
तसेच हा रस्ता मंजूर करताना सादर करण्यात आलेली कागदपत्रे, लाभार्थीचे नाव, प्रत्यक्ष लोकवस्तीची स्थिती, रस्त्याची आवश्यकता आणि कामाची प्रशासकीय मंजुरी यांची सखोल तपासणी करण्याची मागणी ग्रामस्थांकडून होत आहे. दरम्यान, याबाबत ठेकेदार अक्षय सातव यांच्याकडे माहिती घेतली असता ‘१५ लोकांच्या कुटुंबासाठी हा रस्ता करण्यात आला आहे’, असे सांगण्यात आले आहे. मात्र प्रत्यक्ष पाहणीमध्ये तेथे १५ कुटुंबांची लोकवस्ती तसेच घरे नसल्याचे चित्र आहे. त्यामुळे ठेकेदाराच्या या बोगस उत्तराची कसून व अधिकृत चौकशी करण्याची मागणी आता होऊ लागली आहे.
पुणे जिल्हा परिषदेकडून रस्ता सार्वजनिक सुविधेसाठी मंजूर झाला की खासगी वापरासाठी? मंजुरीसाठी कोणती कागदपत्रे सादर करण्यात आली? तुषार सातव यांच्या नावाचा वापर का? करण्यात आला? प्रत्यक्ष लाभार्थी कोण? आणि सुमारे १० लाख ५० हजार रुपयांचा निधी नेमका कोणत्या निकषांवर मंजूर झाला? असे अनेक प्रश्न आता उपस्थित झाले आहेत. या संपूर्ण प्रकरणात पुणे जिल्हा परिषद दक्षिण बांधकाम विभाग तसेच संबंधित नियोजन यंत्रणेतील अधिकाऱ्यांची भूमिका काय होती, याचीही चौकशी होणे आवश्यक आहे. रस्त्याच्या कामाची मंजुरीपासून प्रत्यक्ष काम पूर्ण होईपर्यंतची सर्व कागदपत्रे, अंदाजपत्रक, प्रशासकीय व तांत्रिक मंजुरी, लाभार्थीचे नाव, मोजमाप पुस्तिका आणि निधीच्या वापराची माहिती सार्वजनिक करून स्वतंत्र चौकशी करावी, अशी मागणी आता जोर धरू लागली आहे.
शासकीय निधीचा वापर सार्वजनिक हितासाठी झाला की एका खासगी घराच्या सोयीसाठी, याचा खुलासा चौकशीतूनच होणार असल्याने या प्रकरणाकडे आता ग्रामस्थांचे लक्ष लागले आहे.
About The Author
