मराठा समाजाच्या प्रश्नांवर आठ दिवसांत निर्णय घ्या; अन्यथा शिर्डीत पुढील बैठक घेऊन जाब विचारणार !
पुणे.. मराठा क्रांती मोर्चाच्या वतीने राज्यभरातील संस्था व संघटनांच्या राज्यस्तरीय निमंत्रितांची महत्त्वपूर्ण बैठक शनिवार, १० ऑक्टोबर २०२६ रोजी पुणे येथील ‘सारथी’ कार्यालयात संपन्न झाली. या बैठकीस राज्यभरातून जिल्हानिहाय विशेष निमंत्रित मराठा समाज बांधव, विविध संस्था-संघटनांचे प्रतिनिधी, अभ्यासू समन्वयक आणि महिला भगिनी मोठ्या संख्येने उपस्थित होत्या.
९ ऑगस्ट २०१६ रोजी छत्रपती संभाजीनगर येथून ऐतिहासिक अशा पहिल्या मराठा क्रांती मोर्चाची सुरुवात झाली होती. तेव्हापासून आजपर्यंत या आंदोलनाने तब्बल ५ कोटी मराठा समाजबांधवांना एकत्र आणून अभूतपूर्व अशी एकजूट निर्माण केली आहे. याच ऐतिहासिक पार्श्वभूमीवर आयोजित या राज्यस्तरीय बैठकीत मराठा समाजाचे आरक्षण, शिक्षण, रोजगार, आर्थिक सक्षमीकरण, औद्योगिक प्रगती, सामाजिक न्याय आणि महिलांच्या सन्मानाशी संबंधित प्रलंबित प्रश्नांवर सखोल चर्चा करण्यात आली. याशिवाय, मराठा समाजाने आपआपसातील मतभेद बाजूला सारून समाजाच्या सर्वांगीण प्रगतीसाठी एकजुटीने प्रयत्न करण्याचे आवाहन यावेळी करण्यात आले. बैठकीअंती राज्य सरकारसाठी १० महत्त्वपूर्ण ठराव एकमुखाने मंजूर करण्यात आले.
मंजूर करण्यात आलेले १० प्रमुख ठराव:
१. नामदार राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी राजीनामा द्यावा:
मराठा आरक्षण उपसमितीचे अध्यक्ष तथा मंत्री नामदार राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्या कार्यपद्धतीवर बैठकीत तीव्र नाराजी व्यक्त करण्यात आली. इतरांना त्यांच्या खात्याशी संबंधित कामांची कंत्राटे दिल्यामुळे मराठा समाजात गटतट निर्माण होऊन समाजाचे मूळ प्रश्न बाजूला पडत असल्याचा आरोप करण्यात आला. या प्रकरणाची नैतिक जबाबदारी स्वीकारून विखे पाटील यांनी मराठा आरक्षण उपसमितीच्या अध्यक्षपदाचा तसेच मंत्रीपदाचा तात्काळ राजीनामा द्यावा.
२. मराठा कार्यकर्त्यांची बदनामी करणाऱ्यांवर कडक कारवाई करा:
मागील तीन वर्षांपासून मराठा समाजाच्या प्रमुख मागण्यांकडे दुर्लक्ष करून समाजाची फसवणूक होत असल्याचा आरोप करण्यात आला. समाजाच्या प्रश्नांसाठी आवाज उठवणारे अभ्यासू समन्वयक, सामाजिक कार्यकर्ते आणि महिलांची सोशल मीडियावर खालच्या स्तरावर जाऊन बदनामी करणाऱ्यांविरोधात कायदेशीर चौकशी करून कठोर कारवाई करण्यात यावी.
३. महिलांच्या सन्मानासाठी मराठा क्रांती मोर्चा ठाम:
छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या संस्कृतीचा आणि महाराष्ट्राच्या सामाजिक मूल्यांचा सन्मान राखला जावा. महिलांविरोधात सोशल मीडियावर अश्लील, अपमानास्पद व आक्षेपार्ह टिप्पणी करणाऱ्या प्रवृत्तींचा तीव्र निषेध करण्यात आला. महिलांच्या स्वाभिमानाला धक्का पोहोचवणाऱ्या अशा प्रवृत्तींविरोधात मराठा क्रांती मोर्चा ठामपणे पाठीशी उभा राहील.
४. वसतिगृह, महामंडळ आणि अद्ययावत वाचनालये सुरू करा:
अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळाच्या योजनांचा प्रभावी लाभ समाजातील पात्र युवक-युवतींना मिळावा. तसेच मराठा मुला-मुलींसाठी प्रत्येक जिल्ह्यात स्वतंत्र वसतिगृहे, ‘सारथी’च्या माध्यमातून शैक्षणिक सुविधा आणि अद्ययावत वाचनालये तातडीने सुरू करण्यात यावीत.
५. ‘सारथी’ आणि ‘अण्णासाहेब पाटील महामंडळा’ला प्रत्येकी १,००० कोटींचा निधी द्या:
मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक प्रगतीसाठी आणि युवकांच्या स्वयंरोजगारासाठी छत्रपती शाहू महाराज संशोधन, प्रशिक्षण व मानव विकास संस्था (सारथी) आणि अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळाला प्रत्येकी १,००० कोटी रुपयांचा निधी तात्काळ उपलब्ध करून देण्यात यावा.
६. छत्रपती संभाजीनगर येथे मराठा उद्योग भवनासाठी जागा व निधी मंजूर करा:
मराठा समाजाच्या आर्थिक व औद्योगिक प्रगतीसाठी शेंद्रा एम.आय.डी.सी., छत्रपती संभाजीनगर येथे ‘मराठा उद्योग भवन’ उभारण्यासाठी ५ एकर जागा तात्काळ देण्यात यावी, तसेच या उद्योग भवनासाठी १,००० कोटी रुपयांचा निधी तातडीने मंजूर करण्यात यावा.
७. कोपर्डी प्रकरणातील उर्वरित दोषींना शिक्षेसाठी पाठपुरावा करा:
कोपर्डी प्रकरणातील उर्वरित दोन दोषींना कायदेशीर प्रक्रियेनुसार लवकरात लवकर फाशीची शिक्षा होण्यासाठी राज्य सरकारने तातडीने आवश्यक पाठपुरावा करावा.
८. आंदोलकांवरील गुन्हे सरसकट मागे घ्या:
मराठा आरक्षणाच्या आंदोलनात सहभागी झालेल्या समाजबांधवांवर दाखल करण्यात आलेले गुन्हे सरसकट मागे घेण्याची प्रक्रिया शासनाने तात्काळ सुरू करावी.
९. आत्महत्याग्रस्त आंदोलकांच्या कुटुंबांना दिलेली आश्वासने पूर्ण करा:
आरक्षणासाठी आत्महत्या केलेल्या समाजबांधवांच्या कुटुंबांना १० लाख रुपयांची आर्थिक मदत आणि शासकीय नोकरी देण्याबाबत सरकारने दिलेली आश्वासने तात्काळ पूर्ण करावीत. यासंदर्भातील शासन निर्णय (GR) काढण्याची प्रक्रिया वेगाने पूर्ण करावी.
१०. आठ दिवसांचा अल्टीमेटम; अन्यथा शिर्डीत जाब विचारणार:
वरील सर्व ठरावांवर राज्य सरकारने पुढील आठ दिवसांत ठोस निर्णय घ्यावा. अन्यथा मराठा आरक्षण उपसमितीचे अध्यक्ष तथा आमदार राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्या शिर्डी येथे पुढील बैठक घेऊन मराठा समाजाच्या प्रलंबित प्रश्नाबाबत त्यांना जाब विचारण्यात येईल, असा इशारा देण्यात आला आहे.
आगामी उपक्रम:
मराठा समाजाला आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करण्यासाठी मराठा क्रांती मोर्चाच्या वतीने लवकरच दोन दिवसीय ‘सातारा जिल्हा मराठा बिझनेस दौरा’ आयोजित करण्यात येणार आहे.
About The Author
