पुणे : दौंड | प्रतिनिधी.. अक्षय देवडे… पुरंदर तालुक्यातील कोडीत खुर्द व कोडीत बुद्रुक परिसरात प्रस्तावित असलेल्या ४००/२२० केव्ही सासवड वीज उपकेंद्र आणि त्याला जोडणाऱ्या उच्चदाब विद्युत वाहिन्यांच्या प्रकल्पाला स्थानिक शेतकऱ्यांनी तीव्र विरोध दर्शवला आहे. या प्रकल्पामुळे मोठ्या प्रमाणावर शेतजमिनी बाधित होण्याची, शेतीचे नुकसान होण्याची तसेच शेतकरी आणि स्थानिक नागरिकांच्या उपजीविकेवर परिणाम होण्याची भीती व्यक्त करत बळीराजा शेती बचाव संयुक्त कृती समितीच्या वतीने मुख्यमंत्री, महसूलमंत्री, ऊर्जामंत्री तसेच संबंधित प्रशासकीय अधिकाऱ्यांना निवेदन देण्यात आले आहे.
समितीच्या निवेदनानुसार, या प्रकल्पांतर्गत सासवड येथे ४०० केव्ही वीज उपकेंद्र उभारण्याचे प्रस्तावित असून, विविध क्षमतेच्या उच्चदाब विद्युत वाहिन्यांचे जाळे निर्माण केले जाणार आहे. यामुळे कोडीत खुर्द, कोडीत बुद्रुक, सासवडसह पुरंदर तालुक्यातील अनेक गावांमधील शेतजमिनी बाधित होण्याची शक्यता आहे. विद्युत वाहिन्यांचे टॉवर, वाहिन्यांचे मार्ग आणि उपकेंद्रासाठी आवश्यक असलेल्या जमिनीमुळे शेती, बागायती क्षेत्र, विहिरी, सिंचन व्यवस्था आणि मालमत्तेचे नुकसान होऊ शकते, अशी चिंता समितीने व्यक्त केली आहे.
या प्रकल्पामुळे बाधित क्षेत्रातील शेतजमिनींचे बाजारमूल्य कमी होण्याची, शेतीपूरक व्यवसायांवर परिणाम होण्याची आणि भविष्यातील विकासकामांमध्ये अडथळे निर्माण होण्याची शक्यताही निवेदनात नमूद करण्यात आली आहे. विशेषतः कोडीत खुर्द येथील गायरान जमिनीवर प्रस्तावित ४०० केव्ही उपकेंद्रामुळे गावातील पशुधनासाठी उपलब्ध असलेल्या जागेवर परिणाम होण्याची भीती व्यक्त करण्यात आली आहे. गावातील काही कुटुंबांचा दुग्धव्यवसाय आणि शेतीवर आधारित उपजीविका असल्याने हा प्रश्न केवळ काही शेतकऱ्यांपुरता मर्यादित नसून संपूर्ण ग्रामीण अर्थव्यवस्थेशी संबंधित असल्याचे समितीचे म्हणणे आहे.
प्रकल्पाचे नियोजन करताना बाधित शेतकऱ्यांची प्रत्यक्ष सुनावणी घेण्यात आली नाही, पर्यायी मार्गांचा पुरेसा अभ्यास करण्यात आला नाही तसेच प्रकल्पाच्या सामाजिक, आर्थिक आणि पर्यावरणीय परिणामांचा एकत्रित विचार झाला नसल्याचा आरोपही समितीने केला आहे. बाधित गावांची यादी, विद्युत वाहिन्यांचे प्रस्तावित मार्ग, टॉवरची ठिकाणे आणि बाधित क्षेत्राची माहिती सार्वजनिक करावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
या पार्श्वभूमीवर प्रकल्पाला तात्काळ स्थगिती द्यावी, बाधित शेतकऱ्यांची सुनावणी घ्यावी, पर्यायी मार्गांचा विचार करावा आणि शेतकऱ्यांच्या हरकतींचा निर्णय होईपर्यंत जमीन मोजणी किंवा अन्य अपरिवर्तनीय कार्यवाही करू नये, अशी मागणी समितीने केली आहे. संबंधित विभागांनी शेतकरी प्रतिनिधी आणि स्थानिक प्रशासनाच्या संयुक्त समितीमार्फत प्रकल्पाचा फेरअभ्यास करावा, असेही निवेदनात म्हटले आहे.
“शेतकरी वाचला तर शेती वाचेल आणि शेती वाचली तर ग्रामीण अर्थव्यवस्था वाचेल,” अशी भूमिका मांडत बळीराजा शेती बचाव संयुक्त कृती समितीने मागण्यांवर तातडीने निर्णय न झाल्यास पुरंदर तालुकास्तरावर व्यापक जनआंदोलन उभारण्याचा इशारा दिला आहे. आता शासन आणि संबंधित प्रशासन या निवेदनाची दखल घेऊन काय भूमिका घेते, याकडे बाधित शेतकरी आणि स्थानिक नागरिकांचे लक्ष लागले आहे.
About The Author
