माहितीच्या अधिकाराच्या संरक्षणासाठी संविधानिक एल्गार ! राज्य माहिती आयोग, पुणे खंडपीठाच्या कार्यपद्धतीतील पारदर्शकता, निष्पक्षता व उत्तरदायित्वाबाबत चौकशीची मागणी

१४ ऑगस्ट रोजी ‘सद्बुद्धी दे — जागरण गोंधळ आंदोलन’

पुणे | दिनांक : १२ ऑगस्ट २०२६

“माहिती मागणे हा गुन्हा नाही; तो कायद्याने प्रदान केलेला नागरिकांचा अधिकार आहे.”

भारतीय राज्यघटनेतील अनुच्छेद १९(१)(अ) अंतर्गत अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य, शासनाच्या कामकाजातील पारदर्शकता आणि नागरिकांना सार्वजनिक प्राधिकरणांकडील माहिती मिळण्याचा कायदेशीर अधिकार यांना माहितीचा अधिकार अधिनियम, २००५ ने संस्थात्मक स्वरूप दिले आहे.

या पार्श्वभूमीवर माहिती अधिकार कार्यकर्ता फेडरेशनच्या वतीने राज्य माहिती आयोग, पुणे खंडपीठाच्या कार्यपद्धतीबाबत प्राप्त झालेल्या तक्रारी, आदेशांबाबत उपस्थित झालेले कायदेशीर प्रश्न आणि अर्जदारांच्या अनुभवांच्या संदर्भात निष्पक्ष चौकशी व प्रशासकीय पारदर्शकतेच्या मागणीसाठी दिनांक १४ ऑगस्ट २०२६ रोजी सकाळी ११.०० वाजता राज्य माहिती आयोग, पुणे खंडपीठ कार्यालयासमोर शांततामय व संविधानिक आंदोलन करण्यात येणार आहे.

या आंदोलनाचे नेतृत्व माहिती अधिकार कार्यकर्ता फेडरेशनचे संस्थापक अध्यक्ष श्री. सुभाष बसवेकर यांच्या मार्गदर्शनाखाली करण्यात येणार असून इस्माईल शेख, रमेश बोराडे तसेच अन्य पदाधिकारी, माहिती अधिकार कार्यकर्ते व सामाजिक कार्यकर्ते सहभागी होणार आहेत.

आमचा प्रश्न व्यक्तीशी नाही; प्रश्न आहे संस्थात्मक उत्तरदायित्वाचा!

राज्य माहिती आयोग ही माहितीचा अधिकार अधिनियमाच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी निर्माण झालेली वैधानिक संस्था आहे. त्यामुळे आयोगाच्या प्रत्येक कार्यवाहीमध्ये नैसर्गिक न्याय, निष्पक्षता, पारदर्शकता, कारणयुक्त आदेश, कायदेशीर प्रक्रिया आणि अर्जदारांचा सन्मान या मूलभूत तत्त्वांचे पालन होणे अपेक्षित आहे.

मात्र काही प्रकरणांमध्ये आमच्या निदर्शनास आलेल्या बाबींमुळे माहिती अधिकार कार्यकर्ते व अर्जदारांच्या मनात काही गंभीर प्रश्न निर्माण झाले आहेत.

त्यामुळे या प्रश्नांची स्वतंत्र, निष्पक्ष आणि कागदोपत्री चौकशी व्हावी, अशी आमची मागणी आहे.

आमच्या निदर्शनास आलेले प्रमुख प्रश्न

१. अर्जदारांशी वर्तनाबाबत प्रश्न

माहितीचा अधिकार वापरणाऱ्या नागरिकांशी सुनावणीदरम्यान कथितरीत्या कठोर, अवमानकारक किंवा अपमानास्पद संवाद झाल्याच्या तक्रारी आमच्या निदर्शनास आल्या आहेत.

प्रश्न असा आहे—नागरिकाने माहिती मागितल्याबद्दल त्याला सन्मान मिळणार की मानसिक दबावाचा सामना करावा लागणार?

२. आदेशांच्या कायदेशीर गुणवत्तेबाबत प्रश्न

काही प्रकरणांतील आदेशांमध्ये तथ्य, कायदेशीर तरतुदी, मागितलेली माहिती आणि अंतिम निष्कर्ष यांचा योग्य परस्परसंबंध आहे का, याबाबत प्रश्न उपस्थित झाले आहेत.

त्यामुळे संबंधित आदेशांची कायदेशीर व प्रशासकीय समीक्षा करण्यात यावी.

३. सुनावणीपूर्व प्रक्रियेतील पारदर्शकतेबाबत प्रश्न

काही प्रकरणांमध्ये सुनावणीपूर्वी संबंधित शासकीय अधिकारी व इतर पक्षांशी झालेल्या संपर्काच्या स्वरूपाबाबत प्रश्न उपस्थित झाले आहेत.

येथे आमची भूमिका स्पष्ट आहे—

कोणालाही दोषी ठरविण्याचा आमचा उद्देश नाही ; मात्र अशा तक्रारींची स्वतंत्र चौकशी करून वस्तुस्थिती जनतेसमोर आणणे आवश्यक आहे.

४. अर्जदारांना “का आणि कशासाठी अर्ज करता ?” असा प्रश्न विचारण्याबाबत

माहितीचा अधिकार अधिनियमांतर्गत नागरिकाला माहिती मागण्यासाठी स्वतंत्र कारण सिद्ध करण्याची सामान्यतः आवश्यकता नाही.

त्यामुळे अर्जदाराला त्याच्या माहिती मागणीच्या कायदेशीर अधिकाराबाबत दबाव, धाक किंवा अवमानकारक वातावरण निर्माण होणार नाही, याची दक्षता घेणे आवश्यक आहे.

५. जनमाहिती अधिकाऱ्यांच्या जबाबदारीबाबत प्रश्न

ज्या प्रकरणांमध्ये जनमाहिती अधिकाऱ्यांकडून कायदेशीर कर्तव्यांचे उल्लंघन झाल्याचे प्रथमदर्शनी दिसते, त्या प्रकरणांत जबाबदारी निश्चित करण्याची प्रक्रिया प्रभावीपणे राबवली जाते का?

हा प्रश्न आम्ही सक्षम प्राधिकरणासमोर ठेवत आहोत.