दुष्काळग्रस्त पंचनामे जोमाने ; कागदपत्रांसाठी हेलपाटे वेगाने सर्व्हर स्लो शेतकरी हैराण – शासनाच्या तूटपूंज्या मदतीवर बळीराजा नाराज
(भोर- चंद्रकांत जाधव).. राज्यातील दुष्काळाच्या संकटाने होरपळणाऱ्या शेतकऱ्यांना राज्य सरकारने दिलासा जरी दिला असला परंतु शेतकऱ्यांना पंचनामे‌साठी लागणाऱ्या कागदपत्रांसाठी हेलपाटे मारावे लागत आहेत.लावणी, पेरणी केलेली बी बियाणे ,खते , मशागतीची मजुरी ,बेननी खुरपणीचा खर्च, ट्रॅक्टर बैलाच्या औताचा ,खर्च मनुष्यबळ या सर्वांचा खर्च हा भरमसाठ झाला असल्याने शासनाने केलेला मदतीचा हात हा अत्यंत तूटपूंजा असुन शासनाच्या या मदतीवर शेतकरी नाराज असल्याचे चित्र सर्वत्र दिसत आहे त्यातच पंचनामे करण्यासाठी करायला लागणाऱ्या खटापटीसाठी वैतागून गेला आहे.
सध्या सर्वत्र दुष्काळाचे पंचनामे व सातबारा आठ काढण्याचे प्रमाण सुरू असल्याने सर्व्हरवर मोठा लोड आला असून सर्वत्र शासनाच्या सातबारा आठ च्या वेबसाईट स्लो चालल्या आहेत त्यामुळे शेतकरी महा-ई-सेवा केंद्रातून तास तास बसून हैराण झाला आहे. काही ठिकाणी ग्रामीण भागातून दुर्गम भागातून महिला जेष्ठ नागरिक शेतकरी तालुक्याच्या ठिकाणी येत आहेत व सर्व स्लो असल्याने रिकाम्या हाताने त्यांना परत जावे लागत आहे एकतर माहिती कोणीही व्यवस्थित सांगत नाही व असणारी माहिती ही लवकर समजत नसल्याने अशिक्षित शेतकरी वर्गाची नाराजी झाली आहे .त्यातच तलाठी कार्यालय ,कृषी कार्यालय, ग्रामपंचायत यामध्ये कागदपत्रके जुळवाजुळवी मोठ्या प्रमाणात वेळ लागत आहे. तालुक्याच्या अनेक गावातील पदाधिकारी हे मात्र आपापल्या स्वतःच्या घरची, भावकीचे कागदपत्रे जुळवून देण्यात व्यस्त आहेत.
एखाद्या कुटुंबाला माहिती देण्यास मात्र टाळाटाळ करत आहेत.यामध्ये गावातील निवडणूक दरम्यानचे गटातटाचे भावकीचे राजकारण यामध्ये अडचणीचे ठरत आहे .त्याचं नाव यादीत आलं नाही पाहिजे याला मदत मिळाली नाही पाहिजे असे मात्र गावपुढारी आपापल्या गावातून समज गैरसमज पसरवत निवडणूकीतला व जुन्या भांडणाचा रोष काढत आहे.तालुक्यातील अनेक गावांमध्ये अशाच प्रकारचे वातावरण झाले असल्याने महिला शेतकरी ,जेष्ठ नागरिक, बुजुर्ग असे शेतकरी तसेच ज्यांचे शिक्षीत कोणीच नाही अशा बहुतांश शेतकऱ्यांना हेलपाटे मारून वैताग आला आहे त्यातच फार्मर आयडीची वेबसाईट बंद असून बहुतांश शेतकऱ्यांनी फार्मर आयडीच काढला नसल्याने त्यांना मात्र मोठ्या अडचणींचा निर्माण झाल्या आहेत .गावात कोणी कोणाला संमती पत्र देत नाही.
शासनाने यापूर्वीही फार्मर आयडी, ॲग्री स्टॅक, ईपीक पाहणी, पिक विमा, आधार कार्ड, मोबाईल नंबर, बँक पासबुक एकमेकांना लिंक करण्यासाठी वारंवार सांगत होते परंतु अशिक्षित शेतकऱ्यांनी मात्र याकडे दुर्लक्ष करून आता मदतीच्या वेळी मात्र डोळ्यातून पाणी आणून आपली व्यथा मांडत आहेत परंतु वेळीच सर्व गोष्टी केल्या तर सर्व काही मदत व्यवस्थित होते असे शासनाच्या कर्मचाऱ्यांकडून सांगण्यात येत आहे सर्व ऑनलाईन पद्धत असल्याने तांत्रिक गोष्टीत कोणत्याही प्रकारची दुरुस्ती अथवा फेरबदल अपडेट शिवाय होत नसल्याने विलंब होत आहे. शासकीय कर्मचाऱ्यांना देखील ऑनलाइनमध्ये त्वरित कोणतीही फेरबदल करता येत नाही.तालुक्यातील शेतकऱ्यांना अनेक अडचणींचा सामना करावा लागत असल्याने गावातीलच पदाधिकाऱ्यांनी मात्र गांभीर्याने लक्ष गावातील सर्वांना शासनाच्या मदतीचा लाभ मिळेल याकडे गांभीर्याने लक्ष द्यायला हवे असे सर्व स्तरातून बोलले जात आहे.
About The Author
